जांजगीर-चांपा/ मछली पालन और तालाब आवंटन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच आज जिला कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय मछुआरा संघ के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी बहस के बाद प्रशासन ने मछुआरा समाज की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए लिखित आश्वासन दिया है।
प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई चर्चा

बैठक में जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी एवं डिप्टी कलेक्टर चौधरी, ज्योति साहू एवं भुनेश्वरी मछली इंस्पेक्टर के साथ उपस्थिति रही। वहीं मछुआरा समाज की ओर से राष्ट्रीय मछुआरा संघ के संरक्षक श्री भरत लाल धीवर, संयुक्त सचिव नवीन धीवर, जांजगीर चांपा विधानसभा अध्यक्ष श्री बजरंग धीवर, श्री भोजराम धीवर सक्ती विधानसभा अध्यक्ष, श्री दामोदर सिंह धीवर महासचिव सक्ती विधानसभा, श्री अविनाश मांझी युवा अध्यक्ष सक्ती विधानसभा एवं श्री करण धीवर की उपस्थिति में कलेक्टर ऑफिस में बैठक हुआ जिसमें जांच होने तक यथास्थिति को बनाए रखने के लिए एसडीएम सुब्रत प्रधान ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि मछली पालन विभाग सहकारिता विभाग को पत्र लिखकर उन ‘गैर-मछुआरा समितियों’ को निरस्त करने की अनुशंसा करे, जिन्हें गलत तरीके से लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभागीय त्रुटियों के कारण असली मछुआरा समाज आज सड़क पर आने को मजबूर है।

डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी ने समाज को आश्वस्त किया है कि:

सरहर, कुरदा, बलौदा और कोसा की चारों समितियों की जांच अगले 4 कार्य दिवसों में पूरी कर रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को सौंप दी जाएगी।

जय मां समलाई दाई बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित सरहर पंजीo- 285

मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बलौदा पंजीo- 105

श्रीराम मछुआरा सहकारी समिति कोसा को पंजीयन

मां मनसा देवी धीवर मछुआ सहकारी समिति मर्यादित गोधना पंजीo-447

महामाया मछुआ सहकारी समिति मर्यादित डोंगाकोहरौद पंजीo -436

धीवर महिला स्व सहायता समूह मेउ पंजीo -28280

बोलबम मछुआ सहकारी समिति मर्यादित कुरदा पंजीo- 272

बजरंगी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बरगवा पंजीo -165

जय मनका दाई धीवर मछुआ सहकारी समिति मर्यादित पोड़ी दलहा पंजीo-1185

केवट मछुआ सहकारी समिति मर्यादित मेकरी पंजीo-1193

को तालाब आवंटन की मांग पर 15 कार्य दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट देने का लिखित वादा किया गया है।

मछुआरा संघ की चेतावनी: “हक नहीं मिला, तो होगा उग्र आंदोलन”

राष्ट्रीय मछुआरा संघ के सदस्यों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि समाज को केवल ‘जांच’ नहीं बल्कि अपना ‘हक’ (तालाब आवंटन) चाहिए। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में न्याय नहीं मिला, तो इस बार संख्या 500-1000 नहीं, बल्कि 15,000 से 20,000 मछुआरे एक साथ सड़क पर उतरेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।