नई दिल्ली/ प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित संशोधनों में पेपर लीक से जुड़े अपराधों पर कठोर दंड, मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संशोधन के तहत गंभीर मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। हालांकि अंतिम प्रावधान संसद में पेश होने वाले विधेयक से स्पष्ट होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार का मानना है कि पेपर लीक केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर सीधा असर डालने वाला अपराध है। इसी वजह से मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संशोधन विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

आखिर कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी?

पिछले कुछ वर्षों में देशभर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए। सबसे अधिक चर्चा NEET-UG परीक्षा को लेकर हुई, जिसके बाद छात्रों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाया। ऐसे माहौल में सरकार पर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने का दबाव बढ़ा, जिसके बाद कानून में संशोधन की प्रक्रिया तेज हुई।

मौजूदा कानून में क्या है और क्या बदल सकता है?

वर्तमान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत व्यक्तिगत स्तर पर पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों में 3 से 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं संगठित अपराध से जुड़े मामलों में 5 से 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत दंड व्यवस्था को और अधिक कठोर बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बड़े स्तर पर पेपर लीक कराने वाले गिरोहों के खिलाफ अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। सरकार का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि ऐसे नेटवर्क को आर्थिक और कानूनी रूप से पूरी तरह तोड़ना है।

तीन महीने में फैसला सुनाएंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

संशोधन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन है। इन अदालतों को कानूनी आधार देकर ऐसे मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से कराने की योजना है। प्रस्ताव है कि तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर निर्णय दिया जाए, ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने की स्थिति समाप्त हो और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके।

प्रधानमंत्री ने दिया था सख्त कार्रवाई का संकेत

कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक कोई छोटी समस्या नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले कुछ महीनों से लगातार कार्रवाई कर रही है, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब कानूनी व्यवस्था को भी और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

छात्र आंदोलन के बीच आया बड़ा फैसला

NEET पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी रहे। दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई स्थानों पर अभ्यर्थियों ने पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग उठाई। इस दौरान विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सरकार से कठोर कानून बनाने और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच सरकार ने कानून में संशोधन का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्रालय में भी हुआ प्रशासनिक बदलाव

कैबिनेट के फैसले के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में प्रशासनिक बदलाव भी किया है। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वे विनीत जोशी का स्थान लेंगे। सरकार ने इस नियुक्ति पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब परीक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर में बहस जारी है।

क्या केवल सजा बढ़ाने से रुक जाएगा पेपर लीक?

कानून विशेषज्ञों का मानना है कि कठोर दंड अपराध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन केवल सजा बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होगा। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था और जांच एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक होगी। यदि इन सभी स्तरों पर सुधार किए जाते हैं, तभी पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

अब आगे क्या?

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद से पारित होने और अधिसूचना जारी होने के बाद नए प्रावधान लागू होंगे। यदि प्रस्तावित संशोधन वर्तमान स्वरूप में लागू होते हैं, तो पेपर लीक और संगठित परीक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर होगी। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी, दोषियों को शीघ्र सजा मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों युवाओं का विश्वास मजबूत होगा।