. मछुआ नीति 2022 की हो रही अनदेखी..
. कलेक्टर की सीधी अनुशंसा से जल्द होगा तालाबों का आबंटन: मछली पालन विभाग ने दिया आश्वसन..

रायगढ़/ग्राम पंचायत बड़े देवगांव के सरपंच और सचिव की कथित मनमानी और पंचायत स्तर पर लगातार हो रही हीला-हवाली के खिलाफ स्थानीय मछुआ समाज ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। छत्तीसगढ़ शासन की ‘मछुआ नीति 2022’ के खुलेआम उल्लंघन और तालाब आबंटन में हो रही देरी से समिति के सदस्यों के समक्ष जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसी को लेकर आज राष्ट्रीय मछुवारा संघ के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधियों ने मछली पालन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

प्रमुख बिंदु ग्राम पंचायत बड़े देवगांव के शेष रिक्त तालाबों को ‘बिलासादेवी मछुआ सहकारी समिति’ को 10 वर्षीय पट्टे पर आबंटन कराने के संबंध में।

नियमों की अनदेखी पंचायत प्रशासन द्वारा लंबे समय से तालाबों के आबंटन में टालमटोल की जा रही है, जिससे शासन की नीतियों और मछुआ बहुल परिवारों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है।

विभागीय निर्देशों की अवहेलना सहायक मत्स्य अधिकारी, खरसिया द्वारा गत पिछले कई महीनो से पत्र जारी कर 7 दिनों के भीतर आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पंचायत स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

आज की बड़ी मुलाकात 16 अक्टूबर 2026 मामले की गंभीरता को देखते हुए आज राष्ट्रीय मछुवारा संघ छ.ग. के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ढीमर एवं खरसिया विधानसभा अध्यक्ष कैलाश निषाद के नेतृत्व में मछुआ समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने रायगढ़ स्थित कार्यालय में मछली पालन विभाग के सहायक संचालक सतीश गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आश्वस्त किया है कि पंचायत स्तर से सहयोग न मिलने की स्थिति में कलेक्टर महोदय से सीधी अनुशंसा कराकर जल्द से जल्द बिलासादेवी मछुआ सहकारी समिति को तालाबों का आबंटन सुनिश्चित किया जाएगा। इस  दौरान बिलासादेवी मछुआ सहकारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती ईश्वरी केंवट, समिति की सदस्य श्रीमती सुमित्रा बाई केंवट, उत्तरा केंवट, हेमलता केंवट, विजय केंवट उपस्थित रहे।